जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक धार की मासिक समीक्षा बैठक: केसीसी ऑनलाइन स्वीकृति और सदस्यता अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश

धार (मध्य प्रदेश): जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, धार के मुख्यालय सभाकक्ष में बैंक के समस्त शाखा प्रबंधकों की महत्वपूर्ण मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) श्री के.के. रायकरवार ने विभिन्न बैंकिंग और सहकारिता गतिविधियों की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे तय समय-सीमा में सभी लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करें।

💳 वर्षभर के लिए एकल साख सीमा और केसीसी की ऑनलाइन स्वीकृति

बैठक के प्रारंभ में राज्य शासन द्वारा खरीफ और रबी फसलों के लिए पृथक-पृथक साख सीमाओं के स्थान पर वर्षभर के लिए एकल साख सीमा उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही नवीन किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की ऑनलाइन स्वीकृति और तकनीकी प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रायकरवार ने सभी शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया कि इस नई व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि क्षेत्र के अधिक से अधिक किसानों को इसका सीधा और सुलभ लाभ मिल सके।

🌾 ‘कृषि कल्याण वर्ष 2026’: 15 नवंबर तक सदस्यता लक्ष्य पूरा करने के निर्देश

मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित ‘कृषि कल्याण वर्ष 2026’ के अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं (PACS) में नवीन सदस्यता वृद्धि अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि अभियान के तहत अब तक जिले की सहकारी संस्थाओं में 16,377 से अधिक नए सदस्यों को जोड़कर पैक्स से लाभान्वित किया जा चुका है।

CEO ने निर्देश दिए कि शेष निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति 15 नवंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए। उन्होंने सभी प्रबंधकों को इस सदस्यता अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

🚜 खाद वितरण, ऋण वसूली और अन्य योजनाओं की समीक्षा

बैठक में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए:

• उर्वरक वितरण: सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध खाद का किसानों को समय पर वितरण सुनिश्चित करने और इसकी जानकारी किसानों तक पहुँचाने को कहा गया।

• ऋण वितरण एवं वसूली: अकृषि ऋणों के वितरण व वसूली, कृषि ऋणों की मांग, तथा कालातीत (Overdue) ऋणों की वसूली के लिए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 84 एवं 85 के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की समीक्षा की गई। वसूली अधिकारी श्री राजाराम बघेल ने लंबित प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

• सामाजिक सुरक्षा योजनाएं: अटल पेंशन योजना के लक्ष्यों की पूर्ति तथा रुपे डेबिट एवं केसीसी कार्ड के वितरण में तेजी लाने पर जोर दिया गया।

बैठक में प्रबंधक लेखा सुश्री सोनिया लाड, विपणन अधिकारी श्री सौरवसिंह समकारिया, स्थापना अधिकारी श्री सुरेशचन्द्र पाटीदार, प्रभारी शाखा प्रबंधक श्री विकास लाड, योजना एवं विकास प्रभारी श्री अंकित परमार, वसूली अधिकारी श्री राजाराम बघेल सहित बैंक की समस्त शाखाओं के प्रबंधक और मुख्यालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।