सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर मुख्य सचिव के सख्त निर्देश | धार समाचार

धार, 12 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल ने कलेक्टर कार्यालय सभागार में समाधान ऑनलाइन के साथ विभागीय कार्यों एवं सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए।

बैठक में सचिव मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन डॉ. सुदाम खाड़े, इंदौर संभागायुक्त श्री भास्कर लक्षकार, कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना, पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अखिलेश कुमार जैन, अपर कलेक्टर श्री संजीव केशव पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी स्वयं शिकायतकर्ताओं से करें बात

मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में जिलाधिकारी स्वयं शिकायतकर्ता से बात करें और शिकायतों का एक्टिव रिव्यू शुरू करें। उन्होंने कहा कि 100 दिवस या उससे अधिक समय से लंबित शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए तथा प्रत्येक शिकायत की समीक्षा कर उसका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

समाधान ऑनलाइन में शिकायतों की हुई सुनवाई

समाधान ऑनलाइन के दौरान शिकायतकर्ता जुबे खां की पुलिस प्रकरण से संबंधित शिकायत सुनी गई। प्रकरण का निराकरण हो चुका था। मुख्य सचिव ने संबंधित थाने द्वारा की गई देरी को लेकर पुलिस अधीक्षक को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

उन्होंने पुलिस अधीक्षक को थानों की समीक्षा करने, प्रकरणों में चालान लंबित नहीं रखने तथा प्रत्येक कार्य के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए।

शिकायतकर्ता सुरेश कुमावत के घर जलने के प्रकरण में राशि मिलने में हुए विलंब पर मुख्य सचिव ने संबंधित समय के नायब तहसीलदार एवं रीडर की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए।

107 दिन से लंबित पेयजल शिकायत पर दिए निर्देश पेयजल योजना के अंतर्गत शिकायतकर्ता पप्पू मंडलोई की पाइपलाइन फूटने की शिकायत 107 दिवस से लंबित थी। इस पर मुख्य सचिव ने नल-जल योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने जिला पंचायत सीईओ को योजनाओं की लगातार निगरानी रखने और प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करने के निर्देश भी दिए।

लंबित शिकायतों के शीघ्र निराकरण के निर्देश

निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित शिकायतकर्ता श्रीमती बसंती पिता पहाड़ की शिकायत का निराकरण हो चुका था। मुख्य सचिव ने सामाजिक न्याय विभाग को निर्देशित किया कि इस प्रकार की सभी लंबित शिकायतों का एक सप्ताह में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

इसके अलावा स्वरोजगार योजना में सब्सिडी नहीं मिलने की शिकायतकर्ता दीप कुमार दांगी तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की किस्त प्राप्त नहीं होने की शिकायतकर्ता कशिश जाधव की शिकायत भी सुनी गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

एंबुलेंस की देरी पर गंभीरता से कार्रवाई के निर्देश

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान एंबुलेंस के समय पर नहीं पहुंचने की शिकायतों पर मुख्य सचिव ने गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टर को संबंधित प्रकरणों में एंबुलेंस की राशि काटने के निर्देश दिए।

महिला एवं बाल विकास विभाग को एनआरसी में बच्चों को भर्ती कराकर उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य लाभ दिलाने के निर्देश भी दिए गए।

शिकायतों के निराकरण के साथ गुणवत्ता पर भी जोर

मुख्य सचिव ने सबसे अधिक लंबित शिकायत वाले विभागों के अधिकारियों से चर्चा की और शिकायतों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक विभाग की अलग-अलग समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि शिकायतों के निराकरण के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

बैठक में स्वामित्व योजना की तैयारियों, प्लॉट रजिस्ट्री प्रदान करने तथा मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

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