धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने ली समयावधि पत्रों की बैठक: सीएम हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों के दिए निर्देश

धार (मध्य प्रदेश): जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में समयावधि (TＬ) पत्रों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अखिलेश कुमार जैन और अपर कलेक्टर श्री संजीव केशव पाण्डेय सहित जिले के तमाम प्रमुख विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

📋 सीएम हेल्पलाइन और ‘मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान’ की समीक्षा

बैठक के दौरान कलेक्टर श्री मीना ने विभिन्न विभागों के सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लंबित शिकायतों और ‘मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान’ के तहत दर्ज प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण किया जाए, ताकि आम नागरिकों को त्वरित राहत मिल सके।

🗓️ 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम, तैयारियों को लेकर दिए निर्देश

आगामी 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के संभावित धार दौरे और प्रस्तावित कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को समय पर चाक-चौबंद तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।

• शासकीय प्रोटोकॉल: कार्यक्रम में समस्त विभागों द्वारा शासकीय प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करने और आयोजन को पूरी तरह गरिमामय बनाने के निर्देश दिए गए।

• विभिन्न स्टॉल और योजनाएं: कार्यक्रम स्थल पर कृषि एवं संबद्ध विभागों, सहकारिता, हैंडलूम और स्वामित्व योजना के स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही, स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने पर जोर दिया गया।

• कंट्रोल रूम और मिशन मोड: तैयारियों के प्रभावी समन्वय के लिए एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित करने तथा मिशन मोड में कार्य करते हुए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए।

💧 अल्पवर्षा के चलते सुचारू पेयजल व्यवस्था और कम पानी वाली फसलों पर जोर

बैठक में जिले में इस वर्ष हुई अल्पवर्षा की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने सुचारू पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी समय में पेयजल आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, इसके लिए अभी से पुख्ता प्रबंध किए जाएं।

इसके साथ ही कृषि एवं संबद्ध विभागों को निर्देशित किया गया कि वे किसानों को जागरूक करें ताकि वे पारंपरिक फसलों के स्थान पर कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों की खेती की ओर अग्रसर हों, और इस संबंध में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए।