“सभी शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भोपाल संभाग रहे अव्वल”: संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने वीसी से ली विकास कार्यों की समीक्षा बैठक

भोपाल/धार (मध्य प्रदेश): प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को धरातल पर समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से उतारने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। संभागायुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से भोपाल संभाग के सभी जिलों के विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास डॉ. विनोद यादव, उपायुक्त राजस्व श्रीमती भारती देवी मिश्रा सहित सभी संभागीय अधिकारी एवं जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत) शामिल हुए।

संभागायुक्त श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि “भोपाल संभाग शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में पूरे प्रदेश में अव्वल रहना चाहिए। सभी अधिकारी आपसी समन्वय से काम करें और योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।”

🏫 1. स्कूल शिक्षा व उल्लास कार्यक्रम

• साइकिल व छात्रवृत्ति वितरण: संभागायुक्त ने विद्यार्थियों को साइकिल एवं छात्रवृत्ति का वितरण शत-प्रतिशत लक्ष्य के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए।

• शिक्षकों की उपस्थिति: स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति की मॉनिटरिंग कड़ाई से करने के निर्देश दिए गए।

• उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम: संभाग में असाक्षर नागरिकों की पहचान कर उन्हें साक्षर बनाने के लिए प्रभावी प्रयास करने को कहा गया।

👶 2. कुपोषण उन्मूलन: सैम (SAM) व मैम (MAM) श्रेणी के बच्चों का होगा विशेष आंकलन

कुपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए संभागायुक्त ने अभियान स्तर पर काम करने के निर्देश दिए:

• कारणों की पहचान: गंभीर व मध्यम कुपोषित बच्चों में भोजन की कमी, मेडिकल जटिलताओं और व्यवहारगत कारणों का अध्ययन कर सटीक समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

• घर-घर निगरानी: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सेक्टर अधिकारी 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की पहचान कर नियमित टीकाकरण और स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करेंगे।

• सतत मॉनिटरिंग: जिला पंचायत सीईओ, स्वास्थ्य एवं महिला-बाल विकास विभाग मिलकर इन गतिविधियों की निरंतर निगरानी करेंगे।

🏠 3. पीएम आवास शहरी 2.0, जनमन योजना एवं अमृत 2.0 (दिसंबर तक लक्ष्य)

• पीएम आवास व जनजातीय योजनाएं: पीएम आवास (शहरी व ग्रामीण), धरती आबा योजना तथा ‘पीएम जनमन’ योजना के सभी 17 घटकों में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश जिला पंचायत सीईओ को दिए गए।

• अमृत योजना व पार्क: अमृत योजना के तहत संभाग के सभी जिलों में पार्कों एवं वाटर बॉडीज का निर्माण कार्य दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

• अपशिष्ट प्रबंधन: अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2026 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।

🚰 4. नल-जल योजनाएं और पेयजल सुरक्षा

• लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) और जल निगम को निर्देश दिए गए कि समूह नल-जल योजनाओं के निर्माणाधीन कार्य दिसंबर तक पूरे किए जाएं।

• एकल नल-जल योजनाओं के संचालन व ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण से पहले सचिव, PHE और जिला पंचायत का संयुक्त दल गठित कर गुणवत्ता की जांच की जाएगी, ताकि आगामी गर्मी के मौसम में पेयजल संकट न हो।

📑 5. सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी

• 50 व 100 दिन से लंबित मामले: 50 और 100 दिवस से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए गए।

• जनविश्वास शिविर: नवंबर और दिसंबर माह में आयोजित होने वाले ‘मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान’ शिविरों से पहले ही लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत समाधान करने की कार्ययोजना बनाने को कहा गया