धार जिला पंचायत सीईओ अखिलेश कुमार जैन ने जनसुनवाई में सुनी समस्याएं: कुल 116 आवेदन हुए प्राप्त, अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

धार (मध्य प्रदेश): जिला पंचायत कार्यालय में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में जिले के दूर-दराज ग्रामीण अंचलों और शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखीं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अखिलेश कुमार जैन ने एक-एक कर सभी की शिकायतों और मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा में निराकरण करने के कड़े निर्देश दिए। इस जनसुनवाई में कुल 116 आवेदन प्राप्त हुए।

📋 विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों पर हुई सुनवाई

जनसुनवाई के दौरान नागरिकों द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याएं और मांगें प्रस्तुत की गईं, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित मामले शामिल रहे:

• प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने व पट्टा प्रदाय करने के आवेदन।

• निजी भूमि पर अतिक्रमण, शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा हटाने और भूमि का सीमांकन कराने के मामले।

• सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाले क्लेम का भुगतान, मजदूरी राशि का भुगतान और लोन माफ कराने की गुहार।

• आंगनवाड़ी में फर्जी नियुक्ति की शिकायत, अनुकंपा नियुक्ति और अतिथि शिक्षक की नियुक्ति से जुड़े प्रकरण।

• कृषि भूमि का आपसी बंटवारा, फर्जी फौती नामांतरण और भू-अर्जन अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि दिलवाने के आवेदन।

• गंभीर बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता राशि, भूमि पर आने-जाने का रास्ता खुलवाने, दिव्यांगजन को ट्रायसिकल तथा राहगीर योजना का लाभ दिलाने की मांग।

⚡ ‘त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण हो सुनिश्चित’ — सीईओ श्री जैन

सीईओ श्री अखिलेश कुमार जैन ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि:

• जिन प्रकरणों में तत्काल कार्रवाई संभव है, उनका तुरंत निराकरण किया जाए।

• जिन मामलों में अन्य विभागों के समन्वय की आवश्यकता हो, वहाँ तालमेल बिठाकर आवेदकों को राहत पहुँचाई जाए।

• जनहित से जुड़े मामलों का पूरी संवेदनशीलता के साथ निपटारा किया जाए ताकि पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का समय पर लाभ मिले।

• सभी अधिकारी प्राप्त आवेदनों का एक निश्चित समय-सीमा के भीतर पूरी गुणवत्ता के साथ निराकरण करें, जिससे नागरिकों को अपनी बुनियादी समस्याओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।

इस दौरान विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्हें उनके विभाग से संबंधित आवेदन सौंपकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।