धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने ली समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक: सीएम हेल्पलाइन और स्वामित्व अभियान पर दिए कड़े निर्देश
कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना ने ली समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक: सीएम हेल्पलाइन के एल-1 स्तर पर निराकरण और स्वामित्व अभियान में प्रगति लाने के निर्देश
धार (मध्य प्रदेश): जिला कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, जनसुनवाई और मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों की गहन समीक्षा की। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अखिलेश कुमार जैन सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
⚠️ सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के एल-1 स्तर पर निराकरण के निर्देश
बैठक में सीएम हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री मीना ने सभी विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि:
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का एल-1 स्तर पर ही गंभीरता से निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत जिन शिकायतों की जाँच पूरी हो चुकी है, उनका शीघ्र निराकरण किया जाए।
जनसुनवाई में प्राप्त होने वाली शिकायतों को पूरी गंभीरता से लिया जाए तथा निराकरण के बाद आवेदक को की गई कार्रवाई से अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए।
🚫 लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश
जनसुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अनुकंपा नियुक्ति के एक प्रकरण की समीक्षा करते हुए यह तथ्य सामने आया कि विभागीय कर्मचारी की गलती के चलते संबंधित पात्र आवेदक अनुकंपा नियुक्ति के लाभ से वंचित रह गया था। इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कलेक्टर श्री मीना ने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
🗺️ स्वामित्व अभियान में प्रगति लाने और ई-केवाईसी पर जोर
कलेक्टर ने ‘स्वामित्व अभियान’ की समीक्षा करते हुए समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि:
अभियान के तहत क्षेत्र में शिविर आयोजित किए जाएं और व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाया जाए।
योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए पटवारियों को लक्ष्य निर्धारित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
राजस्व एवं पंचायत विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करें।
मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों पर समय-सीमा में कार्रवाई करते हुए हितग्राहियों के ई-केवाईसी प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएं और सभी जनपदों में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं।
बैठक के अंत में भूमि आवंटन से जुड़े लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई और सभी मामलों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
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