अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों में त्वरित राहत भुगतान के निर्देश, जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित
धार, 30 सितंबर 2026। कलेक्टर राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टर सभाकक्ष में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत जिले में दर्ज प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई।
प्रकरणों और राहत राशि की स्थिति की समीक्षा
बैठक में वर्ष 2026 में दर्ज प्रकरणों के साथ सितंबर 2026 में समाप्त हुए त्रैमास के दौरान विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके अलावा पीड़ितों को देय राहत राशि और न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की प्रगति पर भी चर्चा की गई।
कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने निर्देश दिए कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए जाने के दौरान पीड़ित से संबंधित सभी आवश्यक अभिलेख अनिवार्य रूप से सीसीटीएनएस पोर्टल पर अपलोड किए जाएं।
उन्होंने कहा कि अभिलेखों की पूर्णता और समय पर अपलोडिंग सुनिश्चित होने से पात्र पीड़ितों को देय राहत राशि के भुगतान में अनावश्यक विलंब नहीं होगा। संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए गए।
लंबित प्रकरणों में प्रभावी पैरवी के निर्देश
कलेक्टर ने न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में पुलिस और अभियोजन विभाग को आपसी समन्वय के साथ प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रकरणों से संबंधित साक्ष्य और आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत किए जाएं तथा न्यायालयीन कार्यवाही में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए।
बरी हुए प्रकरणों की समीक्षा के निर्देश
बैठक में कलेक्टर ने ऐसे प्रकरणों की भी समीक्षा करने के निर्देश दिए, जिनमें आरोपी बरी हुए हैं। उन्होंने नियमानुसार उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
अधिकारों के संरक्षण के लिए निरंतर कार्यवाही
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य पारुल व्यास जैन ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारों के संरक्षण, पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराने तथा अत्याचार संबंधी प्रकरणों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्यवाही की जा रही है।
बैठक में संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।




































































































