बैंकिंग योजनाओं के लक्ष्य समय-सीमा में पूरे करने के निर्देश, कलेक्टर ने की योजनाओं की समीक्षा
धार, 23 सितंबर 2026। कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (DLCC) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) की त्रैमासिक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिले की बैंकिंग गतिविधियों, ऋण प्रवाह और विभिन्न शासकीय प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अखिलेश कुमार जैन, भारतीय रिजर्व बैंक के एलडीओ अंकुश सिन्हा, अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया धार बलराम बैरागी, डीडीएम नाबार्ड सौदामिनी माईणकर सहित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक, शाखा प्रबंधक और संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।
Banking Activities and Loan Flow Reviewed
बैठक में वार्षिक साख योजना (ACP) 2026-27 के अंतर्गत प्रथम तिमाही तक निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों की समीक्षा की गई। जिले के साख-जमा अनुपात (CD Ratio) में वृद्धि के लिए कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
कृषि, एमएसएमई, स्वरोजगार और प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों से निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करते हुए ऋण वितरण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के संबंध में चर्चा की गई।
Government Schemes Target Completion
कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने जन विश्वास अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, एनपीएस वात्सल्य और सुकन्या समृद्धि योजना में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए बैंक और विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा।
बैठक में पशुपालन विभाग की डेयरी केसीसी, आचार्य विद्यासागर योजना और डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही मत्स्य पालन, उद्यानिकी की खाद्य प्रसंस्करण योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और आजीविका मिशन से संबंधित प्रगति पर भी चर्चा हुई।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, संत रविदास योजना, टंट्या मामा योजना, बिरसा मुंडा योजना और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
Pending Cases to Be Resolved Quickly
कलेक्टर ने शासकीय प्रायोजित योजनाओं में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध रूप से ऋण वितरण सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाओं और शासकीय योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को मजबूत किया जाए। बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार और ऋण वितरण की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।
Coordination Between Banks and Departments
कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने सभी बैंक अधिकारियों और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित लक्ष्यों की प्रभावी पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और ऋण प्रवाह में वृद्धि से जिले में स्वरोजगार, कृषि, उद्यमिता और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। इससे जिले के वित्तीय विकास को और सुदृढ़ किया जा सकेगा।
