धार में कलेक्टर राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में वन एवं राजस्व विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक हुई।
धार में वन एवं राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों की संयुक्त समीक्षा, कलेक्टर ने दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
धार, 28 सितंबर 2026। वन एवं राजस्व विभाग से जुड़े लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और वन संरक्षण से जुड़े मामलों में बेहतर समन्वय को लेकर कलेक्टर राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर सभाकक्ष में हुई इस बैठक में वन अधिकार अधिनियम, वन भूमि, वन संरक्षण और विभिन्न लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई।
बैठक में वनमण्डलाधिकारी टी.आर. विजयानंथम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अखिलेश कुमार जैन, अपर कलेक्टर संजीव केशव पाण्डेय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
भारतीय वन अधिनियम के लंबित प्रकरणों की समीक्षा
बैठक में भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत वन व्यवस्थापन प्रकरणों की समीक्षा की गई। धारा 5 से 19 के तहत लंबित मामलों में संरक्षित वन को आरक्षित वन घोषित करने और व्यवस्थापन प्रकरणों के निराकरण को लेकर संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
पीथमपुर वनक्षेत्र और घासबीड़ों के सर्वे पर जोर
बैठक में पीथमपुर वनक्षेत्र को कार्ययोजना में शामिल किए जाने के लिए संयुक्त स्थल निरीक्षण को लेकर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि अकोलिया घासबीड़ का संयुक्त सर्वे पूरा किया जा चुका है।
वहीं जिले के अन्य घासबीड़ों और वनक्षेत्रों का सर्वे अभी लंबित है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शेष सर्वे की कार्रवाई जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।
क्षतिपूर्ति वनीकरण की भूमि से जुड़े मामलों की समीक्षा
क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए प्राप्त गैर-वन भूमि से संबंधित आदेशों में संशोधन की भी समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि कुक्षी माइको इरिगेशन परियोजना के अंतर्गत संशोधित आदेश कलेक्टर, जिला धार द्वारा जारी किया जा चुका है।
हालांकि संशोधित खसरों का रकबा भू-अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने की जानकारी सामने आई। इस पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण कार्यों की समीक्षा
बैठक में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बाग से जुड़े मामलों की भी समीक्षा हुई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 19 से 25 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।
वन अधिकार पत्रों की नस्तियां नहीं मिलने पर FIR के निर्देश
वन अधिकार अधिनियम से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग को वन अधिकार पत्रों से संबंधित नस्तियां रिकॉर्ड में नहीं मिलने के मामले में संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए।
यह निर्देश प्रशासनिक रिकॉर्ड की सुरक्षा और लंबित वन अधिकार मामलों के समयबद्ध निराकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वन एवं राजस्व विभाग में बेहतर समन्वय के निर्देश
बैठक में लंबित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्रों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
सामुदायिक वन संसाधन अधिकार यानी CFRR के अंतर्गत राजस्व वन भूमि तथा छोटे-बड़े झाड़ के जंगल से संबंधित कार्ययोजना तैयार करने पर भी चर्चा की गई।
खनिज विभाग के NOC और लैंड बैंक पर चर्चा
खनिज विभाग द्वारा उत्खनन के लिए जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) के संबंध में वन एवं खनिज विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली गई।
इसके अलावा जिले में लैंड बैंक की स्थापना को लेकर भी चर्चा हुई। संबंधित विभाग को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
खरमोर अभयारण्य और डायनासोर पार्क के मामलों की समीक्षा
बैठक में खरमोर अभयारण्य, सरदारपुर तथा डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बाग में अधिकारों के विनिश्चयन के बाद अंतिम अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई।
इसके लिए वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 19 से 26 के तहत की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी ली गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए।
CM Helpline के प्रकरणों पर भी हुई चर्चा
बैठक में सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग से संबंधित CM Helpline के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने संबंधित अधिकारियों से प्रत्येक प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक का मुख्य उद्देश्य वन एवं राजस्व विभाग से जुड़े लंबित मामलों का प्रभावी निराकरण, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और वन संरक्षण से संबंधित प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना रहा।
