अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित से जुड़े मामलों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए
पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें
धार, 15 सितम्बर 2026। कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के निर्देशन में अपर कलेक्टर श्री संजीव केशव पाण्डेय ने मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं एवं मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस जनसुनवाई में कुल 71 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित से जुड़े मामलों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए।
जनसुनवाई का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान
अपर कलेक्टर श्री पाण्डेय ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। प्रत्येक आवेदन पर नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन प्रकरणों में तत्काल कार्यवाही संभव है, उनमें त्वरित निराकरण किया जाए। साथ ही ऐसे प्रकरण जिनमें अन्य विभागों से समन्वय की आवश्यकता हो, उनमें संबंधित विभागों से समन्वय कर आवेदकों को राहत प्रदान की जाए।
उन्होंने लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा करने तथा निराकरण की स्थिति से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के निर्देश भी दिए।
विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने से जुड़े आवेदन प्राप्त
इस साप्ताहिक जनसुनवाई में जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। इनमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने तथा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ दिलाने से संबंधित आवेदन शामिल रहे।
इसके अलावा फर्जी दस्तावेज के आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति करने, शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने, भूमि का सीमांकन करने तथा भू-अर्जन के तहत अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि दिलाने से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए।
जनसुनवाई के दौरान बीमारी के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने, डूब प्रभावितों को मुआवजा राशि दिलाने और भूमि पर आने-जाने का रास्ता खुलवाने जैसी समस्याओं को लेकर भी नागरिकों ने आवेदन दिए।
पेंशन और रोजगार से जुड़े मामलों पर भी आवेदन
जनसुनवाई में अर्जित अवकाश का भुगतान करने, पेंशन चालू करने, जमा राशि का भुगतान करवाने तथा क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिलाने संबंधी आवेदन भी प्राप्त हुए।
इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन, निजी भूमि पर अतिक्रमण, मजदूरी की राशि का भुगतान, अनुकंपा नियुक्ति तथा चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने सहित अन्य विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रकरणों को लेकर भी नागरिकों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं।
पेंशन का लाभ दिलाने सहित विभिन्न समस्याओं और मांगों से जुड़े आवेदन भी जनसुनवाई में प्राप्त हुए।
आवेदनों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश
अपर कलेक्टर श्री पाण्डेय ने कहा कि जनसुनवाई शासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ निराकरण करना है।
उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे आमजनों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहकर प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि आवेदकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
अपर कलेक्टर श्री पाण्डेय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित से जुड़े मामलों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए।
गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में हो निराकरण
अपर कलेक्टर श्री पाण्डेय ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्राप्त समस्त आवेदनों का एक निश्चित समय-सीमा के भीतर पूरी गुणवत्ता के साथ निराकरण करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में आने वाले नागरिकों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी आवेदक को अपनी बुनियादी समस्याओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए विभागीय अधिकारी प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई करें।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन मामलों में एक से अधिक विभागों की भूमिका है, उनमें संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करें और आवेदक को आवश्यक राहत उपलब्ध कराएं।
ई-गवर्नेंस के माध्यम से समाधान की पहल
जिला प्रशासन धार द्वारा आमजन की समस्याओं के पारदर्शी, त्वरित और सुलभ समाधान के लिए ई-गवर्नेंस जैसी आधुनिक प्रणालियों के उपयोग के साथ इस प्रकार की प्रभावी पहल निरंतर रूप से जारी है।
जनसुनवाई के माध्यम से नागरिक अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजकर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी भी उपस्थित रहे।
