धार में मतदाता सूची सुधार अभियान तेज, छूटे पात्र मतदाताओं के नाम जुड़ेंगे

धार में मतदाता सूची सुधार अभियान की समीक्षा करते निर्वाचन अधिकारी

धार में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के अभियान को गति देने के निर्देश

छूटे और विलोपित मतदाताओं के प्रकरणों का दोबारा परीक्षण होगा, हेल्पडेस्क स्थापित करने के निर्देश

धार, 4 अक्टूबर 2026। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचक नामावली के निरंतर अद्यतन और पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र मतदाताओं को चिन्हित कर निर्धारित अवधि में उनके नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्रवाई प्राथमिकता से पूरी की जाए।

बैठक में धार जिले से कलेक्टर राजीव रंजन मीना, अपर कलेक्टर संजीव केशव पाण्डेय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

विलोपित मतदाताओं के प्रकरणों का होगा पुनः परीक्षण

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिए कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान विभिन्न कारणों से निर्वाचक नामावली से हटाए गए मतदाताओं के प्रकरणों का दोबारा परीक्षण किया जाए। पात्रता के अनुसार उनके नाम मतदाता सूची में शामिल करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान उपयोग की गई मतदाता सूचियों का मतदान केंद्रों में हुए बदलावों के बाद मिलान किया जाए। इस प्रक्रिया में छूटे मतदाताओं की सूची दो दिवस के भीतर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) और बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को उपलब्ध कराई जाए, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की कार्रवाई की जा सके।

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) को सूची तैयार कराने तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) को प्रतिदिन कार्य की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।

हेल्पडेस्क स्थापित करने के निर्देश

नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए ईआरओ स्तर पर हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएंगे। इसके माध्यम से नागरिकों को आवश्यक जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया, ताकि अधिक से अधिक पात्र मतदाता इसका लाभ उठा सकें।

घर-घर सर्वे कर चिन्हित किए जाएंगे पात्र मतदाता

बैठक में बीएलओ की बैठक आयोजित कर उन्हें घर-घर सर्वे के माध्यम से पात्र मतदाताओं की पहचान करने के निर्देश दिए गए। नवीन बसाहटों में विशेष अभियान चलाकर वहां निवासरत पात्र मतदाताओं के नाम भी निर्वाचक नामावली में जोड़ने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकता के अनुसार स्थानीय निकायों का सहयोग लेने के निर्देश भी दिए गए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे।

प्रारूप-6 के उपयोग को लेकर दिए निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रारूप-6 के साथ संलग्न घोषणा पत्र का उपयोग केवल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान किया जाएगा। एसआईआर की अवधि के बाहर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के अनुसार लागू प्रपत्रों का ही उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही डीएसई प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा रिक्त बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर के पदों को जल्द भरने के निर्देश भी दिए गए।

अभियान की साप्ताहिक समीक्षा होगी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अभियान की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने और प्रतिदिन की प्रगति से जिला कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए।

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धार में मतदाता सूची सुधार अभियान की समीक्षा करते निर्वाचन अधिकारी

धार में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के अभियान को गति देने के निर्देश

छूटे और विलोपित मतदाताओं के प्रकरणों का दोबारा परीक्षण होगा, हेल्पडेस्क स्थापित करने के निर्देश

धार, 4 अक्टूबर 2026। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचक नामावली के निरंतर अद्यतन और पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र मतदाताओं को चिन्हित कर निर्धारित अवधि में उनके नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्रवाई प्राथमिकता से पूरी की जाए।

बैठक में धार जिले से कलेक्टर राजीव रंजन मीना, अपर कलेक्टर संजीव केशव पाण्डेय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

विलोपित मतदाताओं के प्रकरणों का होगा पुनः परीक्षण

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिए कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान विभिन्न कारणों से निर्वाचक नामावली से हटाए गए मतदाताओं के प्रकरणों का दोबारा परीक्षण किया जाए। पात्रता के अनुसार उनके नाम मतदाता सूची में शामिल करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान उपयोग की गई मतदाता सूचियों का मतदान केंद्रों में हुए बदलावों के बाद मिलान किया जाए। इस प्रक्रिया में छूटे मतदाताओं की सूची दो दिवस के भीतर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) और बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को उपलब्ध कराई जाए, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की कार्रवाई की जा सके।

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) को सूची तैयार कराने तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) को प्रतिदिन कार्य की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।

हेल्पडेस्क स्थापित करने के निर्देश

नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए ईआरओ स्तर पर हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएंगे। इसके माध्यम से नागरिकों को आवश्यक जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया, ताकि अधिक से अधिक पात्र मतदाता इसका लाभ उठा सकें।

घर-घर सर्वे कर चिन्हित किए जाएंगे पात्र मतदाता

बैठक में बीएलओ की बैठक आयोजित कर उन्हें घर-घर सर्वे के माध्यम से पात्र मतदाताओं की पहचान करने के निर्देश दिए गए। नवीन बसाहटों में विशेष अभियान चलाकर वहां निवासरत पात्र मतदाताओं के नाम भी निर्वाचक नामावली में जोड़ने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकता के अनुसार स्थानीय निकायों का सहयोग लेने के निर्देश भी दिए गए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे।

प्रारूप-6 के उपयोग को लेकर दिए निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रारूप-6 के साथ संलग्न घोषणा पत्र का उपयोग केवल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान किया जाएगा। एसआईआर की अवधि के बाहर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के अनुसार लागू प्रपत्रों का ही उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही डीएसई प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा रिक्त बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर के पदों को जल्द भरने के निर्देश भी दिए गए।

अभियान की साप्ताहिक समीक्षा होगी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अभियान की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने और प्रतिदिन की प्रगति से जिला कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए।

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